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केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया दिया भरोसा-केंद्र से मनरेगा की सभी लंबित राशि 2257 करोड रुपये का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित होगा,

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया दिया भरोसा-केंद्र से मनरेगा की सभी लंबित राशि 2257 करोड रुपये का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित होगा,

राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद के लिए आदर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी

by Arun Pandey,
June 17, 2026
in बिहार

17/06/2026 संख्या-cm-392

केंद्र और राज्य का डबल इंजन सहयोग बिहार को चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा-मुख्यमंत्री

निर्णय का मुख्य बिन्दु :-

राज्य में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी VB G RAM G योजना आगामी 1 जुलाई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।

मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान केंद्र सरकार के सहयोग से 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जायेगा।

कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद के लिए आदर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

बिहार के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा।

बिहार कृषि रोड मैप को अपनाने वाला देश का पहला राज्य रहा है। इसी गौरव को आगे बढ़ाते हुए अब एकीकृत खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा और बिहार को इसके लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा।

जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाने की योजना पर बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाने के अभियान में बिहार पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है।

पटना, 17 जून । मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी तथा केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुये विभिन्न विषयों पर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के किसानों की समृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने को लेकर कई निर्णय लिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श करने का अवसर मिला। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए बैकलॉग राशि जारी की गई है। इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मनरेगा (MGNREGA) बकाए के भुगतान का

निर्णय ग्रामीण श्रमिकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान केंद्र सरकार के सहयोग से 30 जून से पहले करने पर सहमति बनी है। बिहार सरकार की मनरेगा (MGNREGA) मद में केंद्र के पास लगभग ₹3,350 करोड़ से ₹3,257 करोड़ तक की राशि लंबित थी, जिसमें से केंद्र से हाल ही में करीब ₹1,000 करोड़ जारी हुए हैं। केंद्र से बकाया राशि दिलवाने के लिए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की थीं।कुल केंद्र बकाया राशि: करीब ₹3,350 करोड़ की राशि (जिसमें मजदूरों के वेतन और सामग्री का बकाया शामिल है।

केंद्र द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण (VB-GRAM-G) किया गया है, जिसके तहत बिहार को ₹6,715 करोड़ के वार्षिक फंड का प्रावधान किया गया है।राज्य में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी VB G RAM G योजना आगामी 1 जुलाई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इसके तहत इस वर्ष के लिए 6715 करोड रुपये का बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.0 के तहत हमलोगों ने बिहार में 01 करोड़ 4 लाख लोगों को चिन्हित किया, जिसमें 60 लाख लोग योग्य पाये गये है। हमारा आग्रह है कि 60 लाख गरीब परिवारों को जल्द से जल्द पक्का घर मिल जाय। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिसके अंतर्गत नए वित्तीय वर्ष में पहला मकान बिहार को मिलना तय हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की आजीविका योजना के तहत जीविका दीदी को

लखपति दीदी बनाने की योजना पर बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाने के अभियान में बिहार पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। राज्य सरकार इस गति को और आगे बढ़ाएगी। हमारे यहां सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की बहने अपना उत्पाद बेचती है। इसमें ग्रामीण बहनों की आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार सहयोग करेगी। सरस मेलों के आयोजन में भी केंद्र सरकार पूरा सहयोग मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आदर्श केन्द्र की स्थापना किये जाने की जरूरत है, जिसमें बक्सर एवं लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह करता हूँ। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद लिए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बागवानी क्षेत्र तथा गेहूं एवं धान के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। बिहार के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। बिहार में बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। वैश्विक स्तर पर मखाना की बढ़ती मांग को देखते हुए मखाना बोर्ड के निर्माण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, इसमें आपके सहयोग की आवश्कता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कृषि रोड मैप को अपनाने वाला देश का पहला राज्य रहा है। इसी गौरव को आगे बढ़ाते हुए अब एकीकृत खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा और बिहार को इसके लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यावरण संतुलन और कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न वॉटरशेड परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को तेजी से धरातल पर उतारा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन और सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। कृषि और ग्रामीण विकास हमारे राज्य की आत्मा हैं। समय की महत्ता और उपयोगिता को समझते हुए हमारी प्रशासनिक टीम बिना किसी समझौते के, पूरी पारदर्शिता के साथ इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। केंद्र और राज्य का यह डबल-इंजन सहयोग बिहार को चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते है आप हमेशा बिहार आते रहें, आपके अनुभव का लाभ तथा आपका सहयोग हमारे राज्यवासियों को मिलता रहे।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की बातों पर अपनी सहमति जताते हुये आश्वासन दिया कि बिहार को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह सहित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद के लिए आदर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी

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