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चुनावी तोहफा: 40 हजार होमगार्ड और 8 हजार ग्राम कचहरी सचिव का बढा मानदेय

चुनावी तोहफा: 40 हजार होमगार्ड और 8 हजार ग्राम कचहरी सचिव का बढा मानदेय

by Arun Pandey,
September 02, 2025
in बिहार

पटना,02 सितम्बर । बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की ओर से सौगात देने का सिलसिला जारी है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 48 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर 8 हजार ग्राम कचहरी सचिव और 40 हजार गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ाने तक कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कैबिनेट सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि गृह रक्षकों का कर्तव्य व प्रशिक्षण भत्ता बढ़ा दिया गया है। पहले 774 रुपये प्रतिदिन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम कचहरी सचिव को अब 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल और आईटी सहायक का मानदेय भी बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल और लेखा सहायक के मानदेय में भी 10% से 25% तक की वृद्धि की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की राशि भी बढ़ाई गई है। अब 20 हजार पाने वाले इंटर्न को 27 हजार रुपये और 15 हजार पाने वाले इंटर्न को 20 हजार रुपये मासिक मिलेंगे।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में 3233 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।बिहार में बनेगा अपना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, 88 नए पदों का सृजन

बिहार में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर अपना “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” गठित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करेगा।

वर्तमान में इन मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई और मद्यनिषेध इकाई के पास रहती है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण और समन्वित कार्रवाई के लिए अब दोनों को अलग कर संयुक्त रूप से नया ब्यूरो गठित किया जाएगा।

कैबिनेट ने इसके संचालन के लिए 88 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, जबकि पूर्व से सृजित 229 पदों को नए ब्यूरो में स्थानांतरित किया जाएगा।

चुनावी तोहफा: 40 हजार होमगार्ड और 8 हजार ग्राम कचहरी सचिव का बढा मानदेय

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