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वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर केंद्र का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठितकमेटी का उद्देश्य एक देश, एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है ताकि इसको लागू करते समय कोई कानूनी अडचन नहीं आए. यह कमेटी आम लोगों से भी राय लेगी. वह तमाम संविधान विशेषज्ञों से बात करेगी इसके अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श करेगी. देश के सभी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी यह कमेटी सलाह-मशविरा करेगी. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि 2018 में बने लॉ कमीशन ने एक देश, एक चुनाव को लेकर क्या कहा था.22 वां लॉ कमिशन ने 2018 में एक रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराए जाने की यह कहते हुए वकालत की थी, एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद रहेंगे. लॉ कमीशन ने कहा, एक देश, एक चुनाव इसलिए फायदे मंद होगा क्योंकि यह देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा.