नई  दिल्ली,21 जनवरी। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी कर बताया कि आज किसानों की बैठक में सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव आम सहमति से खारिज कर दिया गया है। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि सरकार से तीनों कानून की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करेंगे।

बुधवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत मे सरकार ने किसानों को एक नया प्रस्ताव दिया था, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि नए कृषि कानूनों को एक-डेढ साल तक स्थगित कर सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि हम नए कृषि कानूनों को एक, डेढ़ साल तक स्थगित करने को तैयार है। एक नई कमेटी का गठन किया जा सकता है, जिसमें किसान और सरकार के लोग होंगे। जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तब तक इन कानूनों पर रोक लगाई जा सकती है।

किसान आंदोलन का समाधान के लिए 22 जनवरी को को सरकार और किसान संगठनों की 11वीं बैठक तय है । किसान संगठनों की 26 जनवरी को नयी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की जोरशोर से तैयारी चल रही है। लगभग दो महीने से जारी किसान आंदोलन को भाजपा विरोधी दलों का खुला समर्थन है।

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