शिवम द्विवेदी की रिपोर्ट

पटना,10 जुलाई. बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या के बाबजूद इसकी जांच व ईलाज की पूरी व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से 24 जुलाई तक जवाब तलब किया.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने दिनेश सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं. पटना समेत कई जिलों में स्थिति बिगड़ने के बाद लॉकडाउन लगाया गया. राज्य सरकार ने कॅरोना मरीजों के व्यापक जांच की व्यवस्था नहीं की . इतना ही नही सरकारी अस्पतालों में भी ईलाज की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है जिस बात की शिकायत हमेशा मिलती रहती है. एक ओर जहां डॉक्टर, नर्सेज और स्वास्थ्यकर्मियों पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहीं बेड, वेंटिलेटर, दवाओं व अन्य मेडिकल सामग्रियों की भी कमी है.
अधिवक्ता दीनू कुमार ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमित के शवों को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है.
इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी.

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